भारत में 2027 तक हर साल 63 लाख ई-व्हीकल बिकेंगे, ई-रिक्शा की डिमांड तेजी से बढ़ेगी

इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस (IESA) के मुताबिक, भारत का इलेक्ट्रिक व्हीकल बाजार 2027 तक हर साल 63 लाख यूनिट से अधिक को हो जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार, देश के इलेक्ट्रिक वाहन इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी और पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट में बैटरी की मांग में वृद्धि होने वाली है।

आईईएसए की रिपोर्ट में कहा, "2020-2027 के बीच ईवी मार्केट 44% के सीएजीआर से बढ़ने की उम्मीद है। 2027 तक 6.34 मिलियन यूनिट की सालाना बिक्री की उम्मीद है।"

बैटरी की मांग 32% तक बढ़ेगी

• रिपोर्ट के मुताबिक, 2027 तक सालाना बैटरी की मांग 32% तक बढ़कर 50GWh को हिट करने का अनुमान है, इसमें से 40 से अधिक GWh लिथियम-आयन बैटरी पर होंगे। 2019 में अनुमानित बैटरी बाजार 580 मिलियन डॉलर का रहा, जो 2027 तक 14.9 बिलियन डॉलर तक बढ़ने का अनुमान है।
• भारत में 2019-20 के दौरान ईवी की बिक्री 3.8 लाख यूनिट थी। इस दौरान ईवी बैटरी बाजार 5.4GWh पर रहा। पिछले वित्त वर्ष में ईवी सेगमेंट में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स बिके थे।

40km/h रफ्तार वाले ई-व्हीकल की मांग

• रिपोर्ट के अनुसार, घूरेलू बाजार में ऐसे लो और मीडियम स्पीड वाले इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर (40 किमी प्रति घंटा) हावी थे, जिनमें पारंपरिक लीड-एसिड बैटरी का इस्तेमाल होता है। 2020 में कंपनियों को FAME-II सर्टिफिकेशन मिलने से हाई-स्पीड इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की बिक्री तेजी से बढ़ने की उम्मीद है।
• इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में बैटरी टेक्नोलॉजी के मामले में लीड-एसिड टेक्नोलॉजी अगले पांच वर्षों में पूरी तरह से बाजार से बाहर हो जाएगी। इलेक्ट्रिक बस के बाजार विस्तार पर रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र सरकार से सब्सिडी समर्थन के साथ संचालित होने की उम्मीद है।

ई-रिक्शा का बाजार बढ़ेगा

• इसके अलावा, अगले कुछ सालों में ई-रिक्शा बाजार में वृद्धि होगी, क्योंकि रायपुर, इंदौर, भोपाल जैसे कई नए बाजार पिछले साल खुले हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले वर्षों में दक्षिण और उत्तर पूर्व के बाजार भी खुलने की उम्मीद है।
• इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री का मानना है कि आगामी वर्षों में बाजार बहुत तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि कई राज्य सरकारें अपनी ईवी पॉलिसी के तहत ऑटो के मौजूदा खेमे को इलेक्ट्रिक में बदलने की योजना बना रही हैं।

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कई राज्य सरकारें अपनी ईवी पॉलिसी बदलने की योजना बना रही हैं

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